Sheikhpura:-शेखपुरा से बरबीघा होते हुए बिहारशरीफ, दनियावां,पटना के नेउरा तक जाने वाले रेल लाइन के निर्माण में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है.बरबीघा के नारायणपुर मौजा में रेलवे द्वारा अधिग्रहित किया गया सैकड़ो किसाने की जमीन के बदले राशि का भुगतान नहीं होने के कारण यह समस्या आ रही है.गुरुवार को एक बार फिर से किसान रंजीत कुमार,शंकर प्रसाद, दरोगी महतो, राजेश कुमार उर्फ भोला, दीपक चौधरी, शिवानी प्रसाद, आदि ने बताया कि हम लोग लारा कोर्ट और भू-अर्जन विभाग की कानूनी दावपेक्ष में फंस कर रह गए है.
किसानों ने बताया कि जमीन के मूल्य निर्धारण के बाद उचित भुगतान को लेकर मुंगेर के लारा कोर्ट में मामले की विशेष सुनवाई हो रही है. रेलवे द्वारा लगभग 140 किसानों का जमीन रेलवे लाइन के निर्माण हेतु अधिग्रहित किया गया है.इसमें से अब तक 90 किसानों का कोर्ट में जमीन अधिग्रहित का कागजात सत्यापित हो चुका है. शेष बचे पचास किसानों के जमीन में कई सारे दावेदार होने के कारण सभी जमीन संबंधी जानकारी का चार्ट बनाकर किसानों से मांगा जा रहा है.किसानों के पास अधूरी जानकारी होने के कारण शेखपुरा भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन देकर जमीन से संबंधित दावेदारों की जानकारी मांगी गई है.
आवेदन दिये हुए लगभग एक महीने का समय होने वाला है.लेकिन अब तक कार्यलय से जमीन संबंधी जानकारी किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है. किसानों ने बताया कि जब तक सभी किसानों के कागजातों का कोर्ट में सत्यापन नहीं हो जाता तब तक फैसला नहीं हो सकता है.इधर रेलवे के अधिकारी प्रत्येक दिन किसानों के ऊपर फैसला आने से पहले ही मिट्टी भराई का काम होने देने के लिए दबाब बनाते रहते है. किसानों के विरोध और पदाधिकारी के सुस्त रवैया के कारण फैसला में देरी होने के वजह से सीमांकन के बाद भी मिट्टी भराई का कार्य शिथिल पड़ा हुआ है.
किसानों ने कहा कि बिना भुगतान किए हुए जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे.बताते चलें कि बीते 16 नवंबर को ही किसानों ने संबंधित स्थल पर बांस गाड़कर कर मांग से संबंधित एक बैनर भी लगा दिया है.बैनर में रेलवे अधिकारियों से जबरन जमीन न लेने तथा उचित मुआवजा भुगतान करवाने के लिए आग्रह किया गया है. किसानों ने जिलाधिकारी जे. प्रियदर्शनी से जमीनों से संबंधित कागजात का सत्यापित रिपोर्ट दिलवाने में मदद करने की आग्रह की है.