Barbigha:-उचित मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से नारायणपुर मौजा में धरना दे रहे किसाने की मांगों को पूरा करवाने के लिए बरबीघा विधायक सुदर्शन कुमार ने पहल शुरू कर दिया है.वादे के मुताबिक किसानों के दल के साथ सोमवार को वे स्वंम जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे. जिलाधिकारी के साथ विधायक और किसानों का करीब एक घंटे तक बैठक चला.बैठक के दौरान किसानों ने जिलाधिकारी को हर वह स्थिति से अवगत कराया जिसके कारण लारा कोर्ट में फैसला होने में देरी हो रही है. किसान रंजीत कुमार ने बताया कि इसमें सबसे बड़ा खेला भू-अर्जन पदाधिकारी कर रहे हैं.हर बार आधे अधूरे कागजात कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं.जिस वजह से किसानों को तारीख पर तारीख मिल रही है.
विधायक सुदर्शन कुमार ने भी जिलाधिकारी से इस मामले पर खुद तुरंत संज्ञान लेते हुए हर हाल में किसानों की मांगों को पूरा करवाने की दिशा में उचित कदम उठाने का आग्रह किया. विधायक ने बताया कि जिलाधिकारी ने तुरंत एडीएम को बुलाकर मंगलवार को लारा कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सभी पदाधिकारी को सभी तरह के कागजातों के साथ शशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया.डीएम ने साफ तौर पर एडीएम और भू-अर्जन को कहा है कि कागज के आधार पर सुनवाई नहीं टलनी चाहिए. सभी तरह के मीटिंग और सभी तरह के कार्यों को छोड़कर किसानों के हित की दिशा में कार्य करें.
वही विधायक सुदर्शन कुमार ने बताया कि वे किसानों के साथ पुरी तटस्थता के साथ खड़े हैं. सभी किसान हमारे परिवार की तरह है.विधायक ने कहा कि इस तरह से अपने परिवार को कड़कड़ाती ठंड में खेतों में धरना देते देख उन्हें काफी पीड़ा हो रही है.उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार अगर भू-अर्जन पदाधिकारी ने कोई गलती की तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा तक कर दिया जाएगा.बताते चले कि रविवार को विधायक सुदर्शन कुमार धरना दे रहे किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे.किसानों द्वारा विधायक को रेलवे द्वारा 288 किसानों का अधिग्रहित किया गया 44 एकड़ जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग को लेकर हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया था.
किसानों ने बताया कि पटना हाईकोर्ट भी एक जनवरी 2014 के बाजार मूल्य के अनुसार किसानों को अधिकतम मूल्य का भुगतान करने का फैसला दे चुका है. इसके बावजूद जिला प्रशासन किसानों को वर्ष 2011 के न्यूनतम मूल्य के हिसाब से अधिग्रहीत जमीन के बदले मुआवजे की भुगतान करना चाह रहा है.जिला प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ किसानों द्वारा पटना हाईकोर्ट में पुनः अवमानना वाद दायर किया है. लेकिन जिला प्रशासन ने चालाकी दिखाते हुए किसानों को प्रताड़ित करने की मंशा से मामले को विशेष सुनवाई के नाम पर मुंगेर के लारा कोर्ट में ट्रांसफर करवा लिया. पिछले कई वर्षों से मुंगेर के लारा कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपते विधायक सुदर्शन कुमार
जिला प्रशासन द्वारा हर बार अधूरे कागजात कोर्ट को मुहैया कराया जाता रहा जिस वजह से आज तक फैसला नहीं हो पाया है. इधर फैसला होने से पहले ही पुलिस बल की तैनाती कर पिछले 17 दिनों से अधिग्रहीत जमीन पर जबरन मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है.इसके खिलाफ में हम किसान रात दिन धरना ना दे रहे हैं.किसानो की इस बात को सुनकर विधायक सुदर्शन कुमार ने कहा था विवाद का अंत करवाने का उनके स्तर से हर संभव प्रयास किया जाएगा. डीएम के साथ मिलने वालों में विधायक के अलावा पूर्व नगर अध्यक्ष विपिन चौधरी किसान रंजीत कुमार भोला कुमार जदयू नेता सह युवा समाजसेवी संतोष कुमार शंकु विष्णु देव आर्य सहित अन्य लोगों शामिल थे.