Barbigha:-रेलवे द्वारा नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के नारायणपुर मौजा में अधिग्रहित किए गए जमीन के बदले किसानों को मुआवजा का भुगतान एक महीने के अंदर किया जाएगा. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लारा कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार ही किसानों को भुगतान किया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित जमीन को नापी कराकर सूचीबद्ध करने का काम किया जा रहा.
दरअसल भुगतान को लेकर हो रही देरी को देखते हुए किसान रंजीत कुमार, भोला प्रसाद इत्यादि ने सांसद चंदन सिंह से उचित पहल करने की मांग की गई थी. इस संबंध में पटना स्थित सांसद चंदन सिंह के आवास पर पहुंचकर किसानों द्वारा लिखित आवेदन भी सोपा गया था.किसानों ने ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि आठ जनवरी को ही जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि लारा कोर्ट से फैसला आने के एक सप्ताह के अंदर किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
लंबी कानूनी लड़ाई और गरीब डेढ़ महीने तक चले धरना प्रदर्शन के बाद आखिरकार 31 जनवरी को किसानों के हक में लारा कोर्ट ने फैसला दिया था. लेकिन बाइस दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी किसान को भुगतान नहीं किया गया. किसाने की बात पर संज्ञान लेते हुए सांसद चंदन सिंह ने तुरंत जिलाधिकारी को फोन करके किसानों के मामले को प्राथमिकता के आधार पर रखते हुए जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया. सांसद चंदन सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के व्यस्तता के कारण भुगतान में देरी हो रही है.
जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि एक महीने के अंदर सभी किसानों को उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा.बताते चले की नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के नारायणपुर मौजा में रेलवे द्वारा कुल 288 किसानों का लगभग 44 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया है. एक दशक से अधिक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद किसानों के हक में उचित मुआवजे के भुगतान का फैसला दिया गया. लेकिन फैसला होने के बाद भुगतान में हो रही देरी के कारण किसान मायूस होते जा रहे हैं.