Sheikhpura: जिले के बरबीघा थाना इलाके के हनुमान नगर मुहल्ले में स्थित मौर्या पब्लिक आवासीय विद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है. इस बार मानवाधिकार आयोग के जिला चेयरमैन डॉ एके मधुकर ने स्कूल प्रशासन पर बच्चे को कैद करने का आरोप लगाया है. मानवाधिकार आयोग के जिला चेयरमैन डॉ एके मधुकर, महासचिव अरूण कुमार सह राष्ट्रीय महासचिव जयशंकर कुमार शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष सिद्धेश्वर सिंह विद्यालय जाकर निरीक्षण कर जानकारी ली.
बता दें कुछ दिन पहले मौर्या पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पर एक बच्ची से रेप करने का आरोप लगा था. उसके बाद से बरबीघा में लगातार ऐसे स्कूल पर कार्रवाई करने को लेकर बात हो रही थी. पूरी घटना की जानकारी जैसे ही बाहर आई जिले में सन्नाटा पसर गया क्योंकि इससे पहले इस शहर में इस तरह की घटना हुई नहीं थी. बाद में मानवाधिकार आयोग की टीम ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पीड़ित छात्रा से पूछताछ की गई. घटना सौ प्रतिशत सत्य पाया गया. छात्रा का मेडिकल जांच में सत्य पाया गया. पुलिस द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है परंतु बलात्कारी प्रिंसिपल अभी तक फरार है गिरफ्तारी नहीं की गयी.
डॉ एके मधुकर ने जिला के शिक्षा पदाधिकारी को मोबाइल द्वारा इस बारे में जानकारी भी दी गई कि आखिरकार किसके आदेश से विद्यालय संचालित किया जा रहा था. किसी भी विद्यालय संचालन के लिए RTE मानक होना आवश्यक है. कोई भी विद्यालय RTE कानून 2009 का पालन नहीं करता है उसे तत्काल प्रभाव से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक लाख जुर्माना करते हुए विद्यालय को बंद करना चाहिए. जिला शिक्षा विभाग द्वारा RTE अधिनियम 2009 का मान्यता लिया गया हो और अधिनियम का पालन नहीं करता उसे जांच उपरांत विद्यालय पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. डॉ मधुकर ने कहा कि जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को बलात्कारी प्राचार्य को अविलंब गिरफ्तार करते हुए विद्यालय भवन को सील कर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए. मानवाधिकार के जांच दल द्वारा किए गए रिपोर्ट को जिला पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करेगी.
