Rakesh raushan

Sheikhpura: बिहार में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि 1 दिसंबर को नया आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से निकाय चुनाव पर संकट और गहरा गया है. वहीं, बिहार सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के मामले में फंस सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत औऱ जस्टिस जे. के. माहेश्वरी की बेंच ने आज बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका में नया आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुधार किया है. दरअसल कोर्ट ने 28 नवंबर को जो आदेश जारी किया था उसमें कहा गया था कि इकनॉमकली बैकवार्ड क्लास कमीशन (Economically Backward Class Commission) को डेडिकेटेड कमीशन यानि समर्पित आय़ोग नहीं माना जा सकता है. इसको लेकर भ्रम की स्थिति थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. इसमें साफ किया गया है वह इकनॉमकली बैकवार्ड क्लास कमीशन(Economically Backward Class Commission) नहीं बल्कि एक्सट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन (Extremely Backward Class Commission) है. सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश में कहा गया है- एक्सट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जायेगा. यानि बिहार का अति पिछडा वर्ग आय़ोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट से इस नये आदेश से ये साफ होता दिख रहा है कि बिहार में निकाय चुनाव फिर से टल सकता है. 30 अक्टूबर को बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की जो अधिसूचना जारी की है उसकी लाइऩ ये है-“बिहार सरकार द्वारा गठित समर्पित आय़ोग(डेडिकेटेड कमीशन) यानि अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है. उसके आधार पर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा रही है.” यानि बिहार का राज्य निर्वाचन आय़ोग ये कह रहा है कि राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन है जबकि सुप्रीम कोर्ट  ने साफ कर दिया है कि वह डेडिकेटेड कमीशन नहीं है.

अब इसका मतलब साफ होता जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के टलने की पूरी संभावना है. सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट वाले अपने आदेश में ये स्पष्ट कर चुका है कि राज्य सरकारों को डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ये पता लगाना होगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग राजनीतिक तौर पर पिछडा है. उसकी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देना होगा. अब जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रहा है कि बिहार का अति पिछड़ा वर्ग आय़ोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है तो फिर उसकी रिपोर्ट पर आरक्षण की व्यवस्था को कोर्ट कैसे मानेगा.

Desk: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार की शाम सूबे में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर नये सिरे से मतदान और मतगणना की तारीखों का एलान कर दिया. दो चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर आयोग ने कहा कि प्रथम और दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव होंगे. इसके लिये कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा. उम्मीदवारों को पहले से आवंटित चुनाव चिह्न के आधार पर ही चुनाव का काम सम्पन्न होगा.

बिहार के 224 नगरपालिकाओं में होने वाले इस चुनाव को लेकर आयोग ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि चुनाव संबंधी जानकारी सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर पर उपलब्ध कराएंगे. निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे. नगरपालिकाओं की मतगणना के बाद रिजल्ट आते ही आदर्श आचार संहिता स्वत: समाप्त मानी जायेगी.

निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन व लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा. नगर निकाय क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक वर्जित रहेगा. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या किसी के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि मोबाइल पर सभी तरह के व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेगे.

Sheikhpura: मुजफ्फरपुर स्थित सिविल कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक अधिवक्ता को सुनवाई के दौरान पिस्टल लेकर कोर्ट आने पर जज ने पुलिस बुला लिया और गिरफ्तार करवा दिया. जिसके बाद कोर्ट में घंटो तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला. जानकारी के अनुसार एडीजे 12 डीके प्रधान ने नगर थाना को अचानक कॉल किया और जानकारी दी कि अधिवक्ता पंकज महंत कोर्ट में पिस्टल लेकर पहुंचे और उन पर पिस्टल तान दी है. सुरक्षा गार्ड ने उनको हिरासत में रखा है जल्द आकर नगर थाना पुलिस अग्रिम कार्रवाई करें. जैसे ही पुलिस की टीम कोर्ट परिसर पहुंची तो तत्काल अधिवक्ता को हिरासत में लेकर नगर थाना निकल गई.

इस घटना के बाद पूरे कोर्ट में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उक्त अधिवक्ता को नगर थाना पुलिस गिरफ्तार कर जब सिविल कोर्ट परिसर पहुंची तो अधिवक्ताओं की काफी भीड़ लग गई. जज के द्वारा एक अधिवक्ता पर लगाए गए इन आरोपों के खिलाफ पूरा बार काउंसिल एक हो गया और इस मामले को सलटाने की कोशिश में लगा गया. हालांकि अधिवक्ता पंकज महन्थ को उसके लाइसेंसी हथियार के साथ गिरफ्तार कर नगर थाना पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अधिवक्ता पंकज महंत ने बताया कि पूर्व में एडीजे 12 के जज साहब के खिलाफ जिला जज को कंप्लेंट किए थे इनके द्वारा मेरे केस में बेवजह बेतूका आदेश दे दिया जाता था, जिससे मैं परेशान था.

वकील का कहना है कि इसी कारण आज एक अन्य केस के डेट के दौरान जज साहब द्वारा जबरन अंदर बुलाया गया सुरक्षा गार्ड के द्वारा और कोर्ट तथा बैंड उतरवाकर हमारा लाइसेंसी पिस्टल ले लिया गया और उसके बाद कई घंटों तक बैठाकर रखने के बाद नगर थाना को बुलाकर झूठा मुकदमा किया गया है. यह जानबूझकर फसाया गया है. दूसरी ओर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी अधिवक्ता की गिरफ्तारी के बाद कल कोर्ट परिसर में आपातकालीन बैठक आम सभा का आयोजन किया है.

उन्होंने कहा है कि यह सरासर गलत है. ऐसे में काम कर पाना बहुत कठिन है. पूर्व में जज साहब का कंप्लेन जिला जज से जिस अधिवक्ता ने किया था, आज उन्हें जबर्दस्ती जेल भेजा जा रहा है. कल जो आम सभा में निर्णय लिया जाएगा उसके बाद आगे का काम सभी अधिवक्ता गण करेंगे.