Rakesh raushan

Sheikhpura: हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर बिहार में स्कूल की स्थिती को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. अलग अलग जिलों में स्कूल की दयनीय स्थिती को लेकर स्टोरी की जा रही है वहीं कुछ एक जगहों पर पत्रकार और टीचर के बीच झड़प देखने को मिल रही है. ऐसे में आज जिले के बेलाव मुसहरी टोला विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के तेजतर्रार डीएम सावन कुमार पहुंच गए.

निरीक्षण के दौरान डीएम सावन कुमार ने पाया कि बच्चों को रूम के बजाय खुले छत पर पढ़ाया जा रहा था. वहीं विद्यालय में 45 बच्चों के बजाय मात्र 20 बच्चे ही स्कूल में उपस्थित थे. ताज्जुब तो डीएम साहब को तब लगा जब एक भी बच्चे बिना ड्रेस में पाए गए.

डीएम सावन कुमार की कार्यशैली का जिले में हर कोई कायल है. ऐसे में निरीक्षण के दौरान डीएम साहब ने काफी बारीकी से हर एक चीज को देखा. इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल में साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी. इतना ही नहीं बल्कि स्कूल में जो खिचड़ी बन रही थी उसमें भी गुणवत्ता का घोर अभाव था. इन सारी चीजों को देख डीएम सावन कुमार प्रभारी पर काफी नाराज दिखे और एक रिपोर्ट इस बारे में मांगी है.

Desk: बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है. वहीं अरविंद निषाद, ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को आयोग का सदस्य बनया गया है. सभी सदस्य कल सुबह 10.30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे. नवीन आर्य जदयू प्रदेश के महासचिव हैं, जबकि अरविंद निषाद जदयू के प्रवक्ता हैं.

राज्य सरकार ने नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ साफ कर दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे़ वर्ग के राजनीतिक पिछडे़पन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है.

ये कमीशन राज्य में अतिपिछडे़ वर्ग में राजनीतिक पिछडे़पन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी. इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगी. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया.

Desk: नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सशर्त चुनाव कराने की अनुमति दे दी है. पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त में निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है. बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश को मानने के वायदे के साथ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर निकाय चुनाव कराने की प्रकिया शुरू करने की अनुमति दी है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, जब सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए. सरकार ये पता लगाए कि किस वर्ग को पर्याप्त राजनीति प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. वहीं, नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने बगैर चुनाव कराने में लगी थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था. इसके बाद सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर आयी बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनने की कवायद शुरू कर दी है. यही कारण है कि नीतीश सरकार रातों रात बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. आयोग बिहार में उन जातियों का पता लगाएगी, जिन्हें पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है. बिहार सरकार इसी आयोग का हवाला देकर हाईकोर्ट गई थी. बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, टिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया में लग गई है.

Sheikhpura: गृह विभाग ने मंगलवार की रात 11 आइपीएस अफसरों का तबादला कर दिया जबकि दो आइपीएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के साथ ट्रैफिक आइजी रहे एमआर नायक को मगध क्षेत्र, गया का नया आइजी बनाया गया है.

वहीं अब तक गया के आइजी रहे विनय कुमार को आइजी पुलिस मुख्यालय की नई जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा वह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के आइजी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. अभी तक आइजी मुख्यालय के पद पर रहे गणेश कुमार को तकनीकी सेवाएं एवं वितंतु में आइजी का पद दिया गया है. इसके अलावा वह आइजी आधुनिकीकरण के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. आइजी आधुनिकीकरण रहीं केएस अनुपम को गृह विभाग का नया विशेष सचिव बनाया गया है. अभी तक विशेष सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे आइपीएस विकास वैभव को आइजी सह अपर महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अ​ग्निशाम सेवा की जिम्मेदारी मिली है.

दयाशंकर के निलंबन के बाद जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद को पू​र्णिया का नया एसपी बनाया गया है. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू) निलेश कुमार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-पांच का अतिरिक्त प्रभार जबकि कटिहार रेल एसपी संजय भारती को जमालपुर रेल एसपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है.

Desk: बिहार सरकार ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आइपीएस को सस्पेंड कर दिया है. गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार और पूर्णिया के वर्तमान एसपी दयाशंकर को निलंबित कर दिया गया है. गृह विभाग ने कार्रवाई को लेकर निर्देश जारी किया है. पूर्णिया के एसपी दयाशंकर पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप था. वहीं गया के पूर्व एसएसपी एवं आइपीएस अधिकारी आदित्य कुमार पर दोस्त अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर पटना हाईकोर्ट के फर्जी चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी एसके सिंघल को पैरवी के लिए काल करने का आरोप है.

पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के पूर्णिया स्थित सरकारी आवास व अन्य ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने छापे मारे थे. उनके यहां से 68 लाख रुपये मूल्य से अधिक का जेवरात बरामद किया गया था. एसपी के पूर्णिया स्थित सरकारी आवास से 28 लाख के जेवरात एवं पटना के निजी आवास से 40 लाख रुपये मूल्य का आभूषण बरामद किया गया था. इसके साथ 2. 96 लाख नकदी एवं पटना स्थित आवास से 1. 52 लाख बरामद किया गया था.

इधर, हाई कोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बन डीजीपी एसके सिंघल को काल करने का सनसनीखेज खुलासा बिहार पुलिस ने रविवार किया था. अभिषेक अग्रवाल डीजीपी को आइपीएस अफसर आदित्य कुमार की पैरवी के लिए काल करता था. आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने मुख्य अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल को अपने तीन अन्य साथियों के साथ पटना से गिरफ्तार किया था. मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान में एआइजी (आइ) आदित्य कुमार को भी नामजद किया गया है. सभी पर जालसाजी, धोखाधड़ी और साइबर एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.