Sheikhpura:- दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। टाउन थाने में मंगलवार को आयोजित शांति समिति की बैठक का टाउन थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने अध्यक्षता की। इस बैठक में डीएसपी अरविंद कुमार सिन्हा, बीडीओ, सीओ सहित अन्य पदाधिकारी और विभिन्न पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे । इस दौरान डीएसपी ने सभी पूजा समिति के सदस्यों को तै रुट पर ही मूर्ति विसर्जन जुलूस निकालने का निर्देश दिया।

साथ ही सभी पूजा समिति के सदस्यों को समिति के कुछ सदस्यों के आधार कार्ड और नाम और नंबर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े पूजा के समीप वॉलिंटियर्स को लगाने और आग से बचाव के लिए सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने सभी को दुर्गा पूजा की बधाई दी और पूजा समितियों की परेशानियों को समझा उसके बाद समस्याओं को दूर करने का आश्वसन दिया है।

इसके साथ ही पूजा के दौरान प्रशासन हर तरीके से पूजा समिति के समस्याओं से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न करने का निर्देश दिया। किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सूचित करने को कहा गया है। पुलिस पदाधिकारी भी प्रत्येक समिति के समीप तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसका भी खास ख्याल पूजा समिति के लोग रख रहे हैं। इस मौके पर पटेल दुर्गा पूजा समिति,

श्री श्री 108 छोटकी दुर्गा पूजा समिति, खांडपर श्री बल्लम ठाकुरवाड़ी दुर्गा पूजा समिति,सोनारवा दुर्गा पूजा समिति, जय जवान जय किसान भारत माता समिति, काली पूजा समिति, गिरिहिंडा दुर्गा पूजा समिति, गोल्डन चौक दुर्गा पूजा समिति, कदंपुआ दुर्गा पूजा समिति, इंदाय पर दुर्गा पूजा समिति सहित अन्य समिति के सदस्य गण मौजूद रहे।

Sheikhpura:-सभी महा गरीब परिवारों को एक मुश्त ₹200000 लाख मुहैया कराने, भूमिहीनों को 5 डेसिमल आवासीय जमीन और पक्का मकान दिलाने संबंधी मांगों को लेकर अरियरी प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले और खेगरामस् के आह्वान पर गरीबों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया.इस अवसर पर भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड विजय कुमार विजय ने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण के उपरांत राज्य के तकरीबन 95 लाख महा गरीब परिवारों को लघु धनी योजना के तहत ₹200000 रु की सहायता राशि देने की सरकारी घोषणा महज वादे तक की सिमट कर रह गई.

आय प्रमाण पत्र के झमेले और ऑनलाइन आवेदन के प्रावधानों के कारण एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है.इस राशि के लिए 72000 हजार रु से कम वार्षिक आमदनी के आय प्रमाण पत्र की शर्त लगा दी गई है.जबकि प्रशासन ₹100000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है. जब सरकार के पास पहले से 95 लाख महा गरीब परिवारों का डाटा उपलब्ध है तो फिर आय प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है.मौके पर ऐक्टू नेता कमलेश प्रसाद ने कहा कि प्रखंड के विभिन्न गांवों के भूमिहीन परिवार को बासगीत जमीन का पर्चा दिया जाए.

उन्होंने सभी गरीब परिवारों को बिना शर्त एक मुश्त 2 लाख रु की राशि उपलब्ध करवाने, 72000 से कम आय प्रमाण पत्र जारी करने,सबको पक्का मकान और 200 यूनिट मुक्त बिजली देने, मनरेगा में लूट खसोट व फर्जी निकासी पर रोक लगाने, मजदूरों को 200 दिन काम और ₹600 दैनिक मजदूरी देने, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक अविलंब लगाने, स्मार्ट मीटर वापस लेने की बात कही.उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन मजदूर किसानों के साथ भेदभाव कर रही है.

साथ ही साथ किसानों के पटबन के साधन पैन को भरकर सड़क बना दिया गया है.फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है. इस अवसर पर भाकपा माले नेता राजेश कुमार राय, विशेश्वर महतो, प्रमोद महतो, प्रवीण कुमार कुशवाहा, मनोज रजक, महेश पासवान, रामप्रवेश मांझी, चंद्रिका मांझी, महिला नेत्री तेतरी देवी, शर्मिला देवी, गौरी देवी, सुनीता देवी, विमली देवी आदि नेताओं ने धारणा को संबोधित किया

Sheikhpura:- जिले के मेहुस थाना क्षेत्र अंतर्गत रमनुबीघा गांव में मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता का शव बरामद किया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची मेहुस थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल शेखपुरा भेज दिया है। घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने विवाहिता की हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान शिवम राम की पत्नी अनिशा कुमारी उर्फ नेहा कुमारी के रूप में कई गयी है।

मृतिका का मायका शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विमान गांव बताया जाता है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतिका के चाचा धर्मेंद्र राम ने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले मृतका के पिता धर्मराज राम ने हिंदू रीति रिवाज के साथ मृतका की शादी रामनु बीघा के रहने वाले उमेश राम के पुत्र शिवम राम के साथ की थी। शादी के दौरान दहेज के रूप में 4 लाख नगद और एक बाइक के साथ अन्य सोने की सामग्री भी दी गई थी।

शादी में दी गई बाइक विवाहिता के नाम पर था। शादी के बाद से पति बाइक को अपने नाम पर रजिस्टर करवाने का दवाब बना रहा था। मृतक महिला के चाचा ने बताया कि ससुराल वाले एक लाख रुपये अलग से डिमांड कर रहे थे, जो की मायके वाले देने में सक्षम नहीं थे। इसी को लेकर बीच-बीच में विवाद भी हो रहा था। जिससे तंग आकर मृतक महिला अपने मायके चली आई। मृतक महिला का पति गुजरात में रहकर मजदूरी करता है।

परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कई महीनो से उनकी पुत्री मायके में ही रह रही थी। इस बीच पति ने फोन करके ससुराल जाने का दबाव बनाया नहीं तो छोड़ देने का धमकी दिया। जिसके बाद परिजनों के समझाने के बाद देवर अभिषेक कुमार उसे लेने आया। इसके बाद वह अपने ससुराल चली गई। इस बीच मंगलवार की सुबह मृतिका का शव ससुराल में उसके कमरे में बरामद किया गया।शव बेड पर पड़ा हुआ था,

घटना के बाद जानकारी जैसे ही मायके वाले को लगी परिजनों में कोहरा मच गया। सभी चीत्कार मार कर रोने लगे। सदर अस्पताल में शव पहुंचते ही परिजनों की भीड़ लग गई। मृतक महिला अपने भाई-बहन में तीसरे नंबर पर थी। घटना के बाद परिजनों ने सास, ससुर, देवर, ननद और पति पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात कही है।

Barbigha:-नालंदा जिला के लखनुबीघा गाँव से अपह्रत छात्र को अस्थवां थाने की पुलिस ने शेखपुरा टाउन थाने के पुलिस के सहयोग से माटोखर गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया.इसके साथ अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार घटना शेखपुरा जिले से सटे नालंदा जिले के अस्थवां थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनुबीघा गांव की बताई जा रही है. जहां के स्थानीय निवासी मदन मोहन के 22 वर्षीय पुत्र राजू कुमार का अपहरण कर लिया गया था.उसे छुड़ाने के बदले 36 लाख रुपए के डिमांड की गई थी.

इस घटना के बाद परिजन सकते में आ गए.आनंन-फानन में थाने को सूचित किया और किसी तरह 5 लाख की व्यवस्था कर अपहर्ता को फोन किया.इसके बाद परिजनों को मटोखर गांव के समीप पैसा लेकर बुलाया गया.वहीं इस दौरान थाने को भी सूचित कर दिया गया था.जैसा ही वे लोग मटोखर गांव पहुंचे उक्त अपहर्ता पैसे की छिनतई करने लगा.इस बीच हो हल्ला सुनकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई.जिसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई.इस दौरान एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए.

भागने के क्रम में ग्रामीणों ने अपहर्ता को पकड़ कर जमकर पीट दिया.जबकि उनका पुत्र बरामद नहीं हो सका.जिसके बाद टाउन थाने की पुलिस को सूचना दी गयी. मौके पर पहुंची टाउन थाने की पुलिस ने उक्त अपहर्ता को अपने साथ थाने लेकर आ गयी. कड़ी पूछताछ के बाद टाउन थाने के कई टीमों ने मटोखर गांव में छापेमारी कर उक्त छात्र को शकुशल बरामद कर लिया.परिजनों ने बताया कि अपह्रत छात्र अपनी बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहा था, तभी उसको रास्ते से अपहरण कर लिया गया.

वही विश्वासनिय सूत्रों ने बताया कि यह पूरा मामला साइबर क्राइम से जुड़ा बताया जा रहा है, पैसे के बड़े लेनदेन में इस घटना को अंजाम दिया गया.हालांकि अस्थवां थाना अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही कुछ कही जा सकती है.पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस दौरान शेखपुरा और अस्थवां पुलिस की सजगता से उक्त छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया.

Barbigha:-बरनवाल जाति को ओबीसी में शामिल कराने को लेकर रविवार की देर संध्या बरबीघा में बरनवाल जाति के गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बरनवाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह जदयू नेता राजू बरनवाल शामिल हुए.नगर क्षेत्र के बरनवाल पंचायत भवन में आयोजित की गई बैठक में काफी संख्या में लोग शामिल हुए. बैठक में बरनवाल जाति को ओबीसी में शामिल कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया.

लोगों को संबोधित करते हुए राजू बरनवाल ने कहा कि हमारा समाज इस समय जागरूकता के अभाव में राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़ा है.इसके कारण बरनवाल जाति को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.उन्होंने कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी, ताकि पूरे समाज को उचित अधिकार मिल सके. इशारों इशारों में उन्होंने भाजपा और एनडीए गठबंधन के सभी तमाम पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों के बंधुआ मजदूर

नहीं है.अगर हमारे हक की बात नहीं की गई तो हम भी पाला बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे.उन्होंने कहा कि बिहार के आर्थिक जगत में बड़ी हस्ती कहलाने के बावजूद भी व्यवसायियों के साथ-साथ बरनवाल जाति के लोग सुविधाओं का लाभ लेने में काफी पिछड़े हैं. बरनवाल समाज के लोग लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव सभी मे अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं. बावजूद बरनवाल समाज के लोगों को उनके अधिकार की सुविधा नहीं मिल पाती है. बरनवाल समाज को उनका बड़ी भक्त दिलाने के लिए राज्य के सभी

जिले में भ्रमण किया जा रहा है. समाज को एकजुट करके अपने अधिकार के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया जा रहा है.आगामी 20 अक्त्तूबर को बरनवाल समाज के लोगों के द्वारा ओबीसी में शामिल कराने के लिए पटना के गर्दनीबाग में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जायेगा. मांग पूरी नहीं होने की दशा में वे लोग अपनी मांगों को सरकारों के समक्ष पूरी सख्ती से उठाने के लिए दिसंबर महीने में पटना के बापू सभागार में बैठक कर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे.

राजू बरनवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस दिशा में पहल कर बरनवाल समाज को ओबीसी में शामिल कराने की मांग की है. इस मौके पर बरनवाल पंचायत संघ के अध्यक्ष पवन बरनवाल के अलावा, दिनेश बरनवाल राजेश बरनवाल विशाल बरनवाल निशु कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे

Barbigha:-चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला बच्चों के हित के लिए स्वागत योग्य है. इस फैसले से ऑनलाइन चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखने और डाउनलोड करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी.वही समाज में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामले भी कम होंगे. उक्त बातें बच्चों के हित के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सहयोगी संस्था एनिमल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव डॉ विनोद कुमार ने कहीं. डॉ विनोद कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की वल्गर वीडियो को डाउनलोड करना, देखना और उसे अपने पास रखना क्राइम है. दरअसल कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस को ये कहते हुए निरस्त कर दिया था कि बच्चों की वल्गर वीडियो देखना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है.जिसके बाद मद्रास हाई कोर्टे के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के फैसले को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ‘बाल पोर्नोग्राफी’ शब्द

को ‘बाल यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री’ शब्द के साथ संशोधित करने का भी सुझाव दिया और केंद्र से संशोधन लाने के लिए एक अध्यादेश लाने का अनुरोध किया.सुप्रीम कोर्ट केस फैसले की देशभर में प्रशंसा हो रही है.शेखपुरा जिल्स में पिछले कई बरसों से बाल अधिकार को लेकर काम करने वाले एनिमल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव डॉ विनोद कुमार ने भी इस फैसले को सराहनीय बताया.बताते चले कि एक्सेस तो जस्टिस के तहत संस्था शेखपुरा में वर्ष 2023 से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन सहयोग से कार्य कर रही है.

संस्था का बाल मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह,एवं बाल यौन शोषण रोकने की दिशा में काफी सराहनीय योगदान रहा है. डॉ विनोद कुमार ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एक जनहित याचिका देश भर के दो सौ से अधिक संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर अहम फैसला दिया गया.

Barbigha:-मोतियाबिंद के मरीजों का नि:शुल्क ऑपरेशन करवाने के लिए मंगलवार को सुरक्षित वाहन से विरायतन के लिए रवाना किया गया.पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बरबीघा प्रखंड के तेउस गांव स्थित सूर्य मंदिर के निकट से कुल 66 मरीजों को भेजा गया है. इस अवसर पर पंचायत के मुखिया सिंकु देवी, समाजसेवी गोपाल कुमार सिंह और मुकेश कुमार उर्फ चिंटू सिंह , बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के

डायरेक्टर डॉ आनंद के साथ काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे. इस संबंध में डॉ आनंद कुमार ने बताया कि बीते 14 सितंबर को सूर्य मंदिर के निकट में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था. इस शिविर में नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम विरायतन के द्वारा भी सहयोग किया गया था.नेत्र चिकित्सक डॉ दीपक कुमार के द्वारा जांच के दौरान मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मरीजो का चयन किया गया था.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मरीजो के सफल ऑपरेशन के लिए मंगलवार को रवाना किया गया.डॉ आनंद ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान रहने और खाने-पीने का खर्च भी संस्था के द्वारा उठाया जाएगा. ऑपरेशन के उपरांत सभी को पुनः सुरक्षित वाहन के द्वारा घर तक वापस छोड़ा जाएगा. इस दौरान मरीज को एक रुपये का भी खर्च भी उठाना नहीं पड़ेगा. बताते चले की आईजीआईएमएस के हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉ ऋषभ कुमार तथा डॉ आनंद कुमार के

द्वारा लगातार क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करके लोगों का नि:शुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जा रहा है.डॉ ऋषभ ने बताया कि आगे भी *ऑपरेशन मोतियाबिंद अभियान* के तहत इस तरह का आयोजन प्रत्येक पंचायत में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम लोगों का मकसद गरीब लोगों तक सही चिकित्सा व्यवस्था को पहुंचना है.इस मानवीय पहल को लेकर डॉक्टर आनंद और डॉक्टर ऋषभ की क्षेत्र में लोग प्रशंसा भी करने लगे हैं.

Barbigha:-वर्ष 2015 में ही रेलवे से भुगतान पा चुके बरबीघा मौजा के सैकड़ो किसाने की भी हाईकोर्ट में जीत हुई है.कोर्ट में बर्षो तक चली लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 5 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाया था.कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से किसानों के द्वारा जिलाधिकारी को नए सिरे से भुगतान करने के लिए आवेदन दिया जा रहा है.

मंगलवार को बरबीघा मौजा के तमाम किसान मिथलेश कुमार उर्फ मिट्ठू सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारी को आवेदन देने पहुंचे.मिट्ठू ने बताया कि शेखपुरा से बरबीघा होते हुए बिहारसरीफ, दनियावां के रास्ते पटना जिला के नेउरा तक रेलवे लाइन का निर्माण होना है.वर्ष 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार द्वारा योजना की स्वीकृति देने के बाद वर्ष 2007 में जमीन अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी हुई थी.बरबीघा प्रखंड के नारायणपुर और शेर कल्याणपुर (बरबीघा) मौजा में सैकड़ो किसानों का भूमि का भी अधिग्रहण किया गया.

उस समय दोनों ही मौजा के किसानों के अधिग्रहित भूमि के बदले अधिकतम 4300 प्रति डिसमिल का भुगतान की राशि तय की गई थी.इसमें से शेर कल्याणपुर(बरबीघा) मौजा के अधिकांश किसानों ने सरकार द्वारा तय की गई राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया था.उधर पहले नारायणपुर मौजा के किसान द्वारा वर्ष 2015 में अधिग्रहित जमीन के बदले भुगतान की जाने वाली राशि बेहद कम होने का दावा करके निर्धारित मूल्य को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.वही कुछ वर्ष बाद 2019 में भुगतान पा चुके शेर कल्याणपुर मौजा के किसान भी मिथलेश कुमार उर्फ मिट्ठू सिंह के नेतृत्व में हाई कोर्ट पहुंच गए.

सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2024 को शेर कल्याणपुर मौजा के किसानों का भी हाईकोर्ट ने जनवरी 2014 के अनुसार ही भुगतान करने का फैसला सुना दिया.मिथिलेश कुमार मिट्ठू सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले की तिथि से डेढ़ माह के अंदर जिला प्रशासन को पूरी जानकारी के साथ आवेदन देना है.किसानों का आवेदन प्राप्त होने के बाद लारा कोर्ट को सुनवाई करते हुए चार माह के अंदर किसानों के अधिकृत जमीन का नया रेट निर्धारित करना है.उधरहाई कोर्ट के फैसले के बाद किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं.

मंगलवार को काफी संख्या में किसान द्वारा जिलाधिकारी को आवेदन दिया गया.आवेदन में हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी संलग्न करते हुए पूर्व में भुगतान की गई राशि को संशोधित करते हुए ब्याज सहित नई दर से भुगतान करवाने की दिशा में पहल करने की मांग की गई.किसानों ने कहा की उम्मीद है जल्द से जल्द जिलाधिकारी और लारा कोर्ट द्वारा किसानों के हित में काम किया जाएगा