Barbigha:-शेखपुरा जिला में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सहयोगी संस्था एनिमल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव विनोद कुमार ने बताया कि जिले में हजारों परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित पाए गए.गौरतलब हो कि संस्था के द्वारा जिले के चार प्रखंड के पचास गांव में मई से दिसंबर 2023 तक बाल विवाह मुक्त गाँव बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है.वही इस वर्ष जनवरी से अपने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों, ड्रॉप आउट बच्चों एवं वंचित परिवार, दलित एवं महादलित परिवार को सरकारी योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान एवं सर्वे का कार्य चला रही है.
इसकी पहली कड़ी में “लेट्स मार्च टू स्कूल” के तहत वैसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा जो स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे है.इस सर्वे में संस्था ने पाया कि जिले के चार प्रखंड बरबीघा, शेखपुरा, चेवाड़ा और अरियरी के पचास गांव में तकरीबन 115 छात्र ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं.दूसरी कड़ी में वैसे परिवार को चिनिह्त किया जा रहा जिन्हें अभी तक किसी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.केवल बरबीघा प्रखंड के ही दो पंचायत कुटौत और सामस बुजुर्ग पंचायत में तीन सौ परिवारों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा.
वहीं चेवाड़ा प्रखंड के पांच पंचायत छठियारा, लोहान, लहना, एकरामा और चकंदरा पंचायत में लगभग पांच सौ परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा.इसी तरह शेखपुरा और अरियरी में भी कमोवेश यही हाल है.संस्था के सचिव ने बताया कि इन सभी बिंदुओं को लेकर लगातार पत्र के माध्यम से जिले के वरीय अधिकारी को जानकारी दी जा रही है.वही अधिकारियों का कहना है कि 29 फरवरी को फाइनल रिपोर्ट साझा करने के बाद वंचित परिवार को लाभ लाने का पहला शुरू किया जाएगा.
बताते चले कि सर्वे में कुल बारह बिंदुओं के जांच पड़ताल की गई जिसमें से परिवार का हेल्थ इंश्योरेंश, आयुष्मान भारत का कार्ड,अंत्योदय अन्न योजना, उज्जवला स्कीम, वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि का जांच शामिल है.सोसाइटी के सचिव विनोद कुमार ने कहा की हमारी संस्था वंचित परिवारों को लाभ दिलाने के साथ-साथ जिले में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी जैसी कुरीतियो को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
